अंकिता भंडारी हत्याकांड में राजस्व पुलिस की संदिग्ध भूमिका को देखते हुए उत्तराखंड सरकार फिलहाल पुलिस विभाग में अहम बदलाव करने जा रही है । इस संबंध में उत्तराखंड सरकार ने कल हुई कैबिनेट की बैठक में सभी राजस्व पुलिस क्षेत्रों को नियमित पुलिस के दायरे में लाने का संकल्प लिया .इस योजना के तहत पर्यटन गतिविधियों के क्षेत्रों में छह अतिरिक्त पुलिस थाने और 20 नई पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी , जिन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा ।
वहीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और कार्मिक सचिव शैलेश बगोली के अनुसार , राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पुलिस थानों के आसपास के सभी क्षेत्रों को नागरिक पुलिस के दायरे में लाया जाएगा ।यह किसी भी वित्तीय दबाव के अधीन नहीं होगा ।मिली जानकारी के मुताबिक राज्य की राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है .मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य की राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने के प्रस्ताव पर सहमति बनी है
