धामी कैबिनेट मीटिंग के 28 बड़े फैसले, 2 मिनिट में पड़िए पूरी खबर..

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Decision in Uttarakhand cabinet meeting

देहरादून:- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में बैठक थी जिसमे 30 मामले सामने आए थे जिसमें से 28 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल सरकार ने मोहर लगा दी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने नई खेल नीति 2021 पर भी मुहर लगा दी है। वहीं अब प्रदेश में खेल संस्कृति के विकास व उन्नयन हेतु उत्कृष्ट एवं प्रभावी ‘उत्तराखंड खेल नीति 2021’ के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गयी है। इतना ही नही उत्तराखंड नई खेल नीति 2021 का इंतज़ार सभी खिलाड़ी, प्रशिक्षको और खेल प्रेमियो को था।

उत्तराखंड खेल नीति-2021 को मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और कैबिनेट मंत्रियों का आभारी हूँ। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड भी भविष्य में खेल प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाएगा। उत्तराखंड के खिलाड़ी, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल में देश का नाम रोशन करेंगे।

  • नई खेल नीति 2021 को मिली मंजूरी
  • केदारनाथ में निविदा को बढ़ाने का लिया फैसला।
  • लीज की जमीन पर भी बना सकेंगे होम स्टे।
  • ट्रांसमिशन लाइन निर्माण के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन को किया गया एडॉप्ट।
  • कंप्यूटर अनुभव की अनिवार्यता को किया गया समाप्त।
  • इको टूरिज्म में 9 पद बनाये गए।
  • लॉकडाउन के समय मे बंद शराब की दुकानों में राजस्व को किया गया माफ।
  • सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में संसोधन।
  • तिथियों को विधानसभा सत्र ने लिया वापिस।
  • भूमि विनियमितयीकरण को मंजूरी।
  • पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए केविटी पार्किंग को मंजूरी।
  • बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के चलते सहमति के आधार पर सर्किल रेट के 2 गुना भुगतान किया जाएगा।
  • मेडिकल की फीस इसी वर्ष से लागू होगी।
  • प्रत्येक न्याय पंचायत में 6500 लाभार्थियों को मधु ग्राम के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 20 बॉक्स दिए जाएंगे।
  • सभी जिला न्यायालयों में एविडेन्स के लिए जाने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मोबाइल से साक्ष्य देने को मंजूरी।
  • मेगा टैक्सटाइल पार्क पालिसी में किया गया संसोधन।
  • मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति -2021 को किया गया लागू।
  • भोजन माताओ के वेतन में 1 हजार रुपय की गई बढ़ोतरी।
  • पीआरडी जवानों को 2100 रुपये की बढ़ोतरी कैबिनेट ने की मंजूर।
  • वन विकास निगम में स्केलर के पद पर एसीपी करने का लिया निर्णय।
  • होमस्टे योजना की नियमावली में किया गया संशोधन।

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